रौतहटमा एसईई नतिजा सार्वजनिक : २ हजार ६७१ विद्यार्थी फेल

रबिन्द्र प्रजापति, असार १૪ गते । रौतहट ।  
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै रौतहट जिल्लाका विद्यार्थीको समग्र नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्लाबाट यस वर्ष परीक्षा दिएका कुल ९ हजार २७३ जना परीक्षार्थीमध्ये ६ हजार ६०२ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने २ हजार ६७१ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । यसअनुसार जिल्लाको उत्तीर्ण प्रतिशत ७१.२० प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रौतहटका अनुसार यस वर्ष उत्कृष्ट ग्रेड (A+) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ६११ रहेको छ। यस्तै, A ग्रेड (३.२१ देखि ३.६० जीपीए) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ हजार ३२१ रहेको छ ।

B+ ग्रेड (२.८१ देखि ३.२० जीपीए) ल्याउने विद्यार्थी २ हजार ७१० जना छन् भने B ग्रेड (२.४१ देखि २.८० जीपीए) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९३६ रहेको छ ।

त्यस्तै, C+ ग्रेड (२.०० देखि २.४० जीपीए) ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या २४ मात्र छ ।

कुल परीक्षार्थीमध्ये २ हजार ६७१ जनाले एक वा एकभन्दा बढी विषयमा पर्याप्त ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेकाले NG (Not Graded) समूहमा परेका छन्, जसका कारण उनीहरू अनुत्तीर्ण भएका हुन् ।

शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यसपटकको एसईई नतिजाले जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । A+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ७ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनु र B+ र B ग्रेड ल्याउनेहरूको संख्या अत्यधिक हुनुले विद्यालयहरूमा पढाइको स्तर अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु पटेलले भने, परीक्षामा उत्तीर्ण दर राम्रो भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अझ बढी ध्यान विद्यार्थीहरूको आधारभूत बुझेको क्षमता, सिकाइको प्रभावकारिता, शिक्षकको दक्षता र अभिभावकको संलग्नतामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अझै पनि आवश्यक भौतिक संरचना, दक्ष शिक्षक र शिक्षण स्रोतको अभाव रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूको नतिजा कमजोर हुने गरेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।

रौतहट जिल्लाको एसईई नतिजाले औसत परिणाम देखाए पनि उत्कृष्ट ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको न्यूनता र ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको अनुत्तीर्णताले शैक्षिक प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाएको छ । अबको चुनौती भनेको विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा निकायबीचको सहकार्यमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । साभार : तराई पोष्ट रुपेन्द्र पटेल ।