असार २४ गते । रौतहट ।
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति कुनै गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आज (मङ्गलवार) पनि देशभर आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घले उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यका बाहिर सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा बिहान ११ बजे धर्ना दिन आह्वान गरेको छ । साथै, चिकित्सकहरूलाई आफ्नो नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को प्रमाणपत्र मङ्गलवार बेलुकासम्म सङ्घलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराई काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि अनुरोध गरेको छ ।
सोमबार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसहित देशभरका सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल, पोली क्लिनिक र क्लिनिकहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू बन्द हुँदा बिरामीहरू ठूलो मर्कामा परेका थिए । टाढा–टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले उपचार नपाएर फर्किनुपरेको थियो भने अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूले समेत आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएको थियो ।
निजी अस्पतालहरू पनि बन्द हुँदा पैसा तिरेर स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने बिरामीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए । वीरगञ्जमा चिकित्सकहरूले बिहान विरोध र्याली निकालेर उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा। सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले चिकित्सकहरूको मागप्रति कुनै पहलकदमी नलिएको र कानुनी संशोधनको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ, तर यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हो ।”
सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवालाई अन्य सेवासँग समावेश गरिएको प्रावधानको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार काउन्सिलमा रहेको र चिकित्सकीय त्रुटि वा लापरबाहीको उजुरी काउन्सिलले छानबिन गरी अदालतले त्यसलाई आधार मानेर फैसला गर्नुपर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
विज्ञप्तिमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको स्पष्ट प्रावधान रहेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत थप क्षतिपूर्तिको प्रावधान आवश्यक नरहेको सङ्घको ठहर छ । यस्ता प्रावधानले चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक जाँचहरू गर्न बाध्य बनाउने, उपचार प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुने, रेफरल दर बढ्ने, र अन्ततः बिरामीको उपचार शुल्क बढ्ने जोखिम रहेको सङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
केही साताअघि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दाहरूमा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला सुनाएपछि विवाद चर्किएको हो । अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष डा। अनिल कार्कीले यस्ता फैसलाले चिकित्सकहरूलाई निराश, आक्रोशित, र असुरक्षित बनाएको बताए । उनले भने, “९८ वर्षका बिरामीको निधनमा ५६ लाख जरिवाना तोक्नु चिकित्सकको नियत र मिहिनेतको अवमूल्यन हो । चिकित्सकीय गल्तीको छानबिन पहिले मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ ।”
सङ्घले आइतबार चिकित्सकहरूलाई कार्यस्थलमा एक घण्टा धर्ना दिन र प्रमाणपत्रहरू सङ्कलन गर्न आह्वान गरेको थियो । सोमबार सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प पर्न र मङ्गलवार सोही बन्दलाई निरन्तरता दिँदै प्रमाणपत्रहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने योजना छ ।
डा। तिवारीले भने, “चिकित्सा सेवा सामान्य उपभोक्ता वस्तु होइन । यसको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक र नैतिक आधारमा हुनुपर्छ । उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेपले स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास र त्रास बढाएको छ ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नपाइने र यस्तो कार्यमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । उनले उपभोक्ता अदालतको फैसला विशेषज्ञ चिकित्सकको रायमा आधारित भएको दाबी गर्दै हडताललाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड भएको बताए ।
चिकित्सकहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ । नारायणी अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरूको उपचारमा अवरोध आएको छ । निजी अस्पतालहरूको बन्दले बिरामीहरूले पैसा तिरेर पनि सेवा नपाएको अवस्था छ ।
उपभोक्ता अदालत र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिचको विवादले स्वास्थ्य सेवा र कानुनी प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चिकित्सकहरूले सरकारको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । बिरामीहरूको मर्काले आन्दोलनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असर परेको देखिन्छ ।