गगन थापालाई कमजोर पार्ने सरकारी प्रयास सफल हुँदैनः कांग्रेस रौतहटका सभापति सुनिलकुमार यादवका भनाई

रौतहट, १९ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न घटनाक्रमलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति सुनिलकुमार यादवले लगाए ।
बिहीबार बिहान रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–फतुवास्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मी सँग कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएका यादवले गगन थापामाथि भइरहेको टिप्पणी र इनम सापकोटा प्रकरणलाई जोडेर सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका हुन् ।
लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र संरक्षणका लागि संघर्ष गरेका कांग्रेस सभापति थापालाई विभिन्न बहानामा दबाबमा पार्ने तथा राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास सफल नहुने दाबी गरे ।
‘गगन थापा लोकतन्त्र र देशका लागि जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार रहने नेता हुन् । पूर्वराजा सँग नडराउने र नझुक्ने नेतामाथि अहिले विभिन्न बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘इनम सापकोटा जस्ता व्यक्तिले कसैमाथि जथाभावी आरोप लगाउँदैमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । आरोप लगाउनु सजिलो छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ ।’
यादवले प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारका पछिल्ला निर्णयले न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राज्यका स्वतन्त्र निकायको संस्थागत स्वायत्तता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गगन थापाको विरोधलाई अपराध बनाउन मिल्दैन
कांग्रेस सभापति थापाले सरकारका गलत निर्णय र कार्यशैलीको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यादवले सरकारको आलोचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउन नहुने बताए ।
‘सभापति थापाले सरकारका गलत कामको विरोध गर्नुभएको हो, कुनै अपराध गर्नुभएको होइन । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । त्यसलाई प्रतिशोधको विषय बनाउनु हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम र कमजोर बनाउने गतिविधिमा लागेको उनको आरोप छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न ?
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने तथा तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठाएको यादवले बताए ।
प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वको निजी संयन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन अनुसार काम गर्ने प्रहरी अधिकारीसँग मतभेद उत्पन्न भएकै आधारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु गलत नजिर बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
इनम सापकोटा प्रकरणपछि प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच देखिएको विवाद तथा त्यसपछि भएका निर्णयको निष्पक्ष अध्ययन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
इनम सापकोटा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग
इनम सापकोटा सँग जोडिएका घटनाक्रमले राजनीतिक, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रमा समेत बहस सिर्जना गरेको भन्दै यादवले यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सापकोटा सँगको सम्पर्क र संवादका विषयमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी अधिकारी तथा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहेका बेला आरोपको सत्यतथ्य अनुसन्धानबाटै स्थापित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैमाथि आरोप लागेको छ भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । दोषी भए कानुन अनुसार कारबाही होस् । तर आरोपकै आधारमा कसैलाई बदनाम गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम हुनुहुँदैन,’ यादवले भने ।
न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य
यादवले न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रम तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा पत्रकारहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको घटनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिकता र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार यी संस्थालाई परिचालन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित विवादको समाधान राजनीतिक दबाबबाट नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्न सुझाव
सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी दल शत्रु नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जिम्मेवार शक्ति भएको यादवले बताए । सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र संविधान, विधिको शासन तथा संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
‘सरकारले सुशासनको नारा दिएर मात्र हुँदैन । व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले विपक्षीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि छाडेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यादवले लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू स्थायी आधारका रूपमा रहनुपर्ने जिकिर गरे ।