रबिन्द्र प्रजापति, जेठ २५ गते । राैतहट ।
रौतहटका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी तथा हिरा-पत्थर जडित गहनामा थप गरिएको कर संरचनाको विरोधमा रौतहटका सुनचाँदी व्यवसायीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोध खडकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू भएको २ प्रतिशत ‘विलासिता कर’ यस वर्षदेखि सबै प्रकारका गरगहनामा लागू गरिनु र त्यससँगै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु व्यवसाय र उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण बोझ भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजको परम्परा, संस्कार र संस्कृति सँग गहिरो रुपमा जोडिने गरिन्छ । यी विलासिता नभई आवश्यकता हुन्।
विवाहदेखि अन्त्येष्टि संस्कारसम्म सुनको उपयोग हुन्छ। राज्यले नगद सरहको मूल्य भएको चल सम्पत्ति मानिएको वस्तुलाई विलासिता भन्नु स्वयंमा अपमानजनक रहेको वहाले उल्लेख गर्नु भयो ।
रौतहट जिल्ला लगायत देशभरका हजारौं सुनचाँदी व्यवसायी, कारीगर (कालीगढ़) तथा मजदुरहरु यस व्यवसायसँग प्रत्यक्ष आबद्ध छन्। सुनको मूल्य पहिले नै आकासिएको अवस्थामा थप कर लगाउने निर्णयले उनीहरूको रोजगारी संकटमा पार्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता गर्न थालेको छ।
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडका मार्फत नेपाल सरकार समक्ष चार प्रमुख माग राखेको छ। संघले सबै प्रकारका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत VAT तुरुन्त खारेज गर्न दीर्घकालिक दृष्टिकोणले ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्न, व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन विना कर संरचना परिवर्तन र निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टिडिएस कर पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका उपाध्यक्ष अमित कुमार सोनी र शिवम कुमार सोनी, महासचिव रामबरण कुमार सोनी, सचिव सुशील कुमार साह, सदस्य अभिषेक कुमार स्वर्णकार, कृष्णा साह, दीपक कुमार साह र गुडु कुमार साहको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खडकाले व्यवसायीहरुको माग गम्भीर र न्यायसंगत भएको भन्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “समाजको परम्परा, रोजगारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ।