भारत–ईयूबीच एतिहासिक घोषणा, दुई अर्ब जनसंख्या लाभान्वित हुने सम्झौता भएको भारतको दाबी

नयाँ दिल्ली, १३ माघ । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) बीच बहुप्रतीक्षित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) अन्ततः निष्कर्षमा पुगेको छ ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले यसलाई “सबै व्यापार सम्झौताहरूको आमा” को संज्ञा दिँदै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएकी हुन् ।

मंगलबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भारत–ईयू शिखर सम्मेलनपछि भोन डर लेयनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा ईयूका शीर्ष नेतृत्वसँग मिलेर भूराजनीतिक अशान्ति र व्यापार अवरोधहरूलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने सहमतिमा पुगेको जानकारी दिइन् ।

शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष भोन डर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टालाई स्वागत गरेका थिए ।

“आज भारत र युरोपले इतिहास रचेका छन् । हामीले दुई अर्ब मानिसलाई समेट्ने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माण गर्ने सम्झौतामा निष्कर्ष निकालेका छौं, जसले दुवै पक्षलाई दीर्घकालीन लाभ पुर्याउनेछ,” भोन डर लेयनले भनिन् । उनले यसलाई केवल सुरुवात मात्र भएको उल्लेख गर्दै रणनीतिक साझेदारी अझ सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

यसअघि सोमबार, भोन डर लेयन र कोस्टा भारतको ७७ औँ गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भारत–ईयू सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्झौताबाट व्यापार, लगानी, प्रविधि, जलवायु, रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ । शिखर सम्मेलनपछि दुवै पक्षले एफटीए वार्ता निष्कर्षको औपचारिक घोषणा गर्दै आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि कानुनी स्क्रबिङ प्रक्रिया पूरा गर्न औपचारिक हस्ताक्षरमा कम्तीमा ६ महिना लाग्ने जनाइएको छ ।

भारत र ईयूबीच पहिलो पटक सन् २००७ मा एफटीए वार्ता सुरु भएको थियो । तर सन् २०१३ मा महत्वाकांक्षाको अन्तरका कारण वार्ता रोकिएको थियो । पुनः सन् २०२२ मा वार्ता सुरु भएपछि अहिले निर्णायक निष्कर्षमा पुगेको हो ।

ईयू भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा भारत–ईयूबीच कुल वस्तु व्यापार १३६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा ७६ अर्ब डलरको निर्यात र ६० अर्ब डलरको आयात समावेश छ ।

शिखर सम्मेलनको मुख्य एजेन्डामा व्यापारसँगै रक्षा तथा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रविधि र नियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने विषय रहेका थिए । एफटीएसँगै दुवै पक्षले रक्षा ढाँचा सम्झौता र रणनीतिक एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

भारत र ईयू सन् २००४ देखि रणनीतिक साझेदार रहँदै आएका छन् । प्रस्तावित सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी सम्झौताले दुवै पक्षबीच गहिरो रक्षा सहकार्य र अन्तरसञ्चालनशीलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले भारतीय कम्पनीहरूलाई ईयूको १५० अर्ब युरो बराबरको रक्षा वित्तीय कार्यक्रममा सहभागी हुन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

यसका साथै, भारत र ईयूले सूचना सुरक्षा सम्झौता, औद्योगिक रक्षा सहकार्य तथा भारतीय कामदारहरूको युरोपमा आवतजावत सहज बनाउने गतिशीलता सम्झौतामा पनि वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी र इटाली भारतसँग आप्रवासन तथा गतिशीलता साझेदारी गर्ने प्रमुख युरोपेली मुलुकहरूमा पर्छन् ।