रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतम माथि स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको गम्भीर आरोप
रौतहट, १२ चैत । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतम माथि स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
जिल्लामा सरुवा भई आएदेखि नै आफ्नै ससुराली क्षेत्र र त्यहाँका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगको नातालाई आधार बनाएर गौतमले प्रचलित ऐन–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारी खटनपटनमा मनपरी गरेको आरोप लागेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६० अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत हुने व्यवस्था भए पनि, मधेश प्रदेशले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत गौतमले आफूखुसी कर्मचारी खटनपटन गरिरहेको आरोप छ ।
उक्त ऐन अनुसार, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएमा प्रदेश सरकारले मात्र काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संघका लेखाका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
कोलेनिका प्रमुख गौतमले वृन्दावन नगरपालिकामा दरबन्दी रहेका लेखा कर्मचारी सीताराम पाललाई गढिमाई नगरपालिका गरी एउटै व्यक्तिलाई दुई–दुई स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन जिम्मा दिने जस्ता निर्णय महिनौं अघि गरेर खटाएर प्रदेश ऐन नियमको धज्जी उडाएका छन् ।
त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकामा पहिले नै लेखा अधिकृत कार्यरत हुँदाहुँदै जुनियर त्यसमा पनि संघका कर्मचारी सत्यनारायण सहनीलाई दुर्गा भगवती सहित गरुडामा थप जिम्मेवारी दिइएको र केही स्थानमा वरिष्ठ लेखाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको गम्भीर आरोप छ ।
यस्तै, राजदेवी नगरपालिकामा संघका कर्मचारी श्रीचन महतोलाई लामो समय देखि ऐन विपरीत कार्यरत रहेको तथा गौर नगरपालिकामा वरिष्ठ लेखा अधिकृत हुँदाहुँदै कनिष्ठबाट खाता सञ्चालन गराइएको आरोप प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतम माथि लगाइएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, गौतमले जनप्रतिनिधिको प्रभावमा परेर लेखा कर्मचारीहरूलाई हप्की–दप्की दिने र “माथिल्लो पहुँच” को धाक देखाउँदै अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
सेवा निवृत्त हुन केही समय मात्र बाँकी रहेका गौतमका यी गतिविधिले रौतहटका स्थानीय तहको आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको माग गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेपछि हामीले खटाउन मिल्दैन, केही गरी स्थानीय तहको कर्मचारी अपुग भयो तर लोकसेवाबाट माग नभएको अवस्थामा संघबाट तत्काल काम चलाउनका लागि लेखाका कर्मचारीलाई खटाउन मिल्ने बताए ।
यदी कही कतै आफूखुशी खटाएका छन् भने त्यसलाई कानुन सम्मत भन्न मिल्दैनन् । स्थानीय तहमा पटक पटक लेखाका कर्मचारीलाई फेर्ने परिपाटीबाट आजिज भएर संघका कर्मचारीलाई पछिल्लो ६–७ महिना देखि खटाउने कार्य बन्द रहेको उलने स्पष्ट पारे ।
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयको सूचना अधिकारी रोहितकुमार कोइरालाका अनुसार, प्रदेशभरीका स्थानीय तहका कुनैपनि सेवा समुहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा खटाउन अधिकार ऐनद्वारा यस कार्यालय संग मात्र रहेको छ ।
यदी कहि कोही खटिएका एवं खटाइएका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो, त्यसतालाई कारवाहीका लागि यस कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरे । प्रदेशका ऐन अनुसार, संघ तर्फ लेखा समूहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था नरहेको समेत बताए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहट प्रमुख कोष नियन्त्रक देवी प्रसाद गौतमले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा काम चलाउका रुपमा मात्रै खटाएका छौं । ऐन कानुन भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा खटाएको स्वीकार गरे ।
प्रदेशका ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा तपाई स्थानीयका लेखाका कर्मचारीलाई नखटाई किन संघका कर्मचारीलाई खटाउनु भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अल्मलिदै प्रमुख कोष नियन्त्रणक गौतमले स्थानीय तहबाट आउने सिफारिसका आधारमा मात्रै खटाएको अन्य कुनै स्वार्थ नरहेको उनले भने ।