तराई–मधेशको जीवनरेखा (लाइफलाईन) मानिएका चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश सँगै पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापना भएको १० वर्ष भन्दा बढि समयमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैनन् ।
विक्रम सम्वत २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाए । वित्तीय प्रगति ८८.९३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिए पनि चुरे क्षेत्रको अवस्था हेर्दा ती प्रगति कागजमै सीमित रहेको हुँदा आलोचना सुरु भएको छ ।
समितिमा १२४ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ कर्मचारी कार्यरत रहेको छ भने पदाधिकारीले मासिक तलब सुविधा लिइरहेका छन् । समितिले १,४५९ स्थानमा पहिरो, गल्छी र खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टरमा बहुवर्षीय खेती विस्तार, ५,२३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन तथा २ करोड ९३ लाख भन्दा बढी बिरुवा उत्पादन र वितरण गरेको दाबी गरे ।
तर यति धेरै लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद चुरे क्षेत्रको विनाश रोकिएको छैनन् । ललितपुर स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि परिणाम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
चुरे क्षेत्र सातै प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागु गरिएको हो । समिति स्थापनाकाल देखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट समितिको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । हालै दुई पदाधिकारी विरुद्ध अयोग्यता पुष्टि हुँदा अदालतको आदेशबाट पदमुक्त गरिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सुरुदेखि नै समितिको विरोध गर्दै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गरेर गठन गरिएको समिति जनतामाथि “शासन गर्न” बनाइएको आरोप लगाए ।
चुरे क्षेत्रमा बढ्दो माटो कटान, पहिरो र नदीजन्य पदार्थ—बालुवा, गिट्टीको अत्यधिक उत्खननले भू–जल स्तर खस्किँदै गएको छ । यसले तराई–मधेशमा पानीको संकटलाई झन् भयावह बनाउने जुन भविष्यमा जनताहरुलाई नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।
समितिकै अनुसन्धानले पनि चुरेको कमजोर भू–संरचना र मानवीय गतिविधिका कारण पानी जमिनमा सोसिने प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । जसका कारण चुरे–भावर क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ पानीको अभाव बढ्दो छ । गत वर्ष नै वीरगन्ज र जनकपुर जस्ता शहरमा खानेपानी संकट देखिएको थियो ।
वातावरणविज्ञले गरेको दाबी अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम, वन फँडानी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, क्रसर उद्योग र डोजरको अनियन्त्रित प्रयोगले चुरे क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ ।
कंक्रिट संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सोसिन नपाई सिधै बग्ने भएकाले भू–जल रिचार्ज हुन सकेको छैन । यसले एकातिर पानीको अभाव र अर्कोतिर बाढी–पहिरोको जोखिमलाई बढाएको छ ।