वीरगञ्ज, १९ जेठ । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलवार न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले सिंह विरुद्ध दायर दुई फरक कसुरमा धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिएको हो ।
अदालतले झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको कसुरमा १५ हजार रुपैयाँ तथा लिखत सम्बन्धी कसुरमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरेको छ । आदेशपछि सिंहले धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
नगरप्रमुख सिंहविरुद्ध जेठ ८ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनलाई प्रहरीले मंगलवार बिहान पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराए ।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नगरपालिकाकी रिता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाई फर्जी जन्मदर्ता तयार गराएको आरोप छ । सोही जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता र राहदानी बनाइ विदेश पठाएको उनी माथि अभियोग छ ।
उक्त प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतमा सिंहविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा राहदानी सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । यसै मुद्दामा अदालतले सिंह सहित रिता भट्टराई र वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी राय विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को किर्ते कागजसम्बन्धी दफा २७६ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको ठहर भए सात वर्ष सम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।
स्मरणीय रहोस, नगरप्रमुख सिंहको स्थानमा कुने सर्वसाधारण नागरिक रहेको भए के उनलाई अदालतबाट आजनै धरोटी माग गरेर रिहा गरिन्थ्यो होला ? अहिले महानगरप्रमुख सिंहको पक्राउ, अदालतमा उपस्थिति सबै शंकाको घेरामा छन् । यसरी सेटिंग हुँदा ठूला ओहदाको मानिस छुट्ने तथा निरीह नागरिक जेलमा कोच्चिने प्रथाको कहिले अन्त्य होला ? आउदो समयले नै देखाउने छ प्रायः जनमानसको भावना यही हो ।