सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशस् २० मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौ , ८ असार ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० मन्त्रि र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
त्यसैगरि २७ जेठमा उहाले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु भएको थियो । तर सर्वोच्चले दुबै मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनु भएको छ ।