रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले करारमा रहेको कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने

बौधिमाई
असार २૪ गते रौतहट ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले असार मसान्तबाट करार कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने भएको छ । कटहरिया नगर कार्यपालिकाको बिहीवार बसेको बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि नगरपालिका अन्तर्गतका करार सेवामा रहेका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र हाजिर नगराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । कटहरिया नगरकार्यपालिकाले विहीवार एक सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा, उपशाखा, वडा कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु तथा अन्य स्थानमा करार सेवा र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने जनाएको छ । करार सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा असार मसान्त पश्चात अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यालयमा हाजिर नगराउन सम्बन्धित शाखा/निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बैठकले नगरपालिका अन्तर्गतका रिक्त रहेका प्राविधिक, पदहरुको विज्ञापन आह्वान गरी पदपूर्ति प्रकिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसअघि गरुडा र मौलापुर नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करार कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संघीय सरकारको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा उच्च ओहोदाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो । सरकारले उपसचिव वा शाखा अधिकृतलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ तर कटहरिया नगरपालिका लेखापालको भरमा चल्दै आएको छ । दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कटहरियामा सातौं तहका लेखा प्रमुख रामप्रकाश साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी नहुँदा नगरपालिकामा कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासन प्रमुखका रुपमा सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा काम गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने÷गराउने, आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फछ्यौट, कार्यपालिको निर्णय प्रमाणित गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने–गराउनेलगायतका काम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।