भ्रष्टाचारको मुद्दाले नेतृत्वविहीन ४ पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा

रबिन्द्र प्रजापति, असार २६ गते । रौतहट ।
भ्रष्टाचारको मुद्दाले नेतृत्वविहीन ४ पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा परेको छ । ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको बाग्मती, महोत्तरीको जलेश्वर र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा मेयर÷उपमेयर भ्रष्टाचारको मुद्दाले निलम्बनमा परेका छन् ।
तीमध्ये गोदावरी र बाग्मतीले अहिलेसम्म नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । मेयर÷उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेपछि ती दुई पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको आवश्यक तयारी र छलफल शुरु नै हुन सकेको छैन ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी एक महिनाअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको जेठ २१ गते उनीहरूविरुद्ध झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेका हुन् ।
गोदावरी नगरपालिका जस्तै सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकामा पनि मेयर भरत थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान निलम्बित छन् । थापा र मोक्तानसहित छ जनाविरुद्ध अख्तियारले सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिविना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गरेर अनियमितता गरेको भन्दै गएको जेठ २९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुन भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । गएको वैशाख २७ गते अख्तियारले मेयर सोनार, उपमेयर खातुनसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर त्यहाँ गएको असार ६ गते वडा–९ का अध्यक्ष रवीन्द्र यादवलाई कार्यवाहक मेयर र वडा–३ का अध्यक्ष रतन चौधरीलाई कार्यवाहक उपमेयर चयन हुनुभयो ।
यसैबीच अख्तियारले असार २० गते बिहीवार मात्रै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश जयसवाल÷उपमेयर रिता देवी यादवसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि त्यहाँ पनि निलम्बित भएको छ ।
तर कटहरिया नगरपालिकामा त्यसअघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश भएको थियो । अहिले मेयर र उपमेयर दुवैको पद रिक्त हुँदा नगरपालिकाको काम कारबाही केही प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ’नीति, कार्यक्रम र बजेट एउटा विषय भयो तर मेयर÷उपमेयर नहुँदा कतिपय तोक लगाउनुपर्ने विषय अड्केका छन् यसलाई पनि ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले छिट्टै उचित निर्णय गरी परिपत्र गरेमा सहज हुने थियो ।