जनकपुर, १ पुस । मधेश प्रदेशको सातदलीय गठबन्धनले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने बेथितिलाई अन्त्य गर्न सबै विकास योजनाहरू ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सहमती गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको गठबन्धनको पदाधिकारीहरुको बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सबै विकास योजनाहरूलाई पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेर जनताको विश्वास जित्न निष्कर्षमा पुग्ने सहमती भएको हो ।
बैठकले विगतमा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने योजना खरिद–बिक्री जस्ता बेथितिहरू रोक्नका लागि अब सबै योजनाहरू खुला टेन्डर प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार, यो निर्णयले प्रदेशमा बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नेछ, जसले सरकार प्रति भईरहेको आलोचनालाई समाप्त पार्नेछ । गठबन्धनले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले गर्दैछन् र गठबन्धनको यो सहमतिलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास नेताहरूद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू खुला टेन्डरबाट अघि बढाउने नीति सदनबाटै पारित गरेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएनन ।
पछि संकल्प प्रस्ताव पारित गरी ५० लाखसम्मका योजनाहरू फेरी उपभोक्ता समितिबाटै गर्ने निर्णय भएको थियो ।
अहिलेको नयाँ खाले निर्णयबाट मधेश प्रदेशमा विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले स्थानीय स्तरमा हुने अनियमितताहरूमा अंकुश लगाउन मद्दत पुग्नेछन् ।