भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका नेपालको उम्मेदवारी विरुद्ध दर्ता भएको उजुरीको विषय किन रोचक बन्यो ?

प्रभातकुमार झा

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रौतहट क्षेत्र नम्वर १ को राजनीतिक माहोल असामान्य रूपमा तातिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको उम्मेदवारीलाई लिएर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक बहस एकैसाथ सुरु भएको छ । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोप सहित मुद्दा विचाराधीन रहेका नेपालले पुनः यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
उजुरी दर्तासँगै निर्वाचनमा तरंग
रौतहट–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार राम नरेश यादवले माधव कुमार नेपालको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, गौरमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका थिए । यादवले दर्ता गराएको उजुरीमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तथा सांसद पदबाट निलम्बित व्यक्ति निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरण र मुद्दा ?
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल माथि पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान पछि गत जेठ महिनामा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार अभियोग सहितको मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद स्वतः निलम्बन भएको थियो ।
हाल उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआइसकेको भए पनि निलम्बनको अवस्थाले उनको राजनीतिक हैसियत र निर्वाचन सहभागिता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कानुनी आधारमा खारेजीको माग
राम नरेश यादवले आफ्नो उजुरीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ लाई उद्धृत गरेका थिए । ती कानुनी प्रावधान अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई निलम्बित अवस्थामा रहेका व्यक्ति सार्वजनिक पदका लागि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको यादवको दाबी छ ।
उनले कानुन कार्यान्वयनमा समानता हुनुपर्ने र प्रभावशाली नेताका हकमा फरक मापदण्ड लागु हुन नहुने भन्दै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेर उजुरी गरेका थिए ।
पुनः उम्मेदवारी र राजनीतिक सन्देश
नेता नेपाल २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । यसै क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक आधार मान्दै आएका नेपालले भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः यहीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
उनको उम्मेदवारीलाई समर्थकहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को परिणाम भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् भने विपक्षीहरू यसलाई कानुनको उपहास र राजनीतिक नैतिकताको उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गर्दै उच्च अदालत तर्फ जाने तयारीमा रहेको श्रोतको दाबी छ ।
रौतहट–१ सहित देशमै बढ्दो चासो
यस प्रकरणपछि रौतहट–१ सहित सिंगो मुलुकमै निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा बाहिर गएर कानुनी र नैतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । आम मतदाता माझ ‘कानुन सबैका लागि बराबर कि होइन ?’ भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।
निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको  निर्णयः
नेता नेपाल विरुद्ध परेको दाबी विरोधमा उजुरी सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतको मुख्या कार्यालय गौरमा गहन अनुसन्धान एवं अध्ययन पश्चात उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीमा उम्मेदवारी खारेज हुने पर्याप्त प्रमाणहरुको अभावमा उक्त उजुरीलाई दरपिठ गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज केसीले आयोगमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरी पर्नु नै नेपाल जस्ता इमान्दार भनाउने नेताको राजनीति यात्रा माथि दाग लाग्नु जस्तै ?
मुलुकका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका १५ बर्ष सम्म महासचिव बन्नु, प्रधानमन्त्री देखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सम्म बन्नु, आँखा चिम्लेर नेपाली जनताहरु जिताएर संविधान सभा देखि लिएर प्रतिनिधि सभामा पुयाइदिनु तैपनि जनताको आशा र भरोसा माथि खरो नउत्रिनु, विचौलियाको जालोमा फस्नु, पतन्जली जस्ता प्रकरणमा नाम मुछिएर विशेष अदलातमा मुद्दा विचाराधिनमा रहदा समेत उनी निर्वाचनमा भाग लिनु, त्यसमा उनी विरुद्ध उजुरी पर्दा इमान्दार कहलाउने नेताको सूचीमा पर्ने नेपाल जस्तो नेताको राजनीति यात्रामा कालो धब्बा जस्तो लागेको छ । उनी माथि लागेको मुदा छिनोफानो भएर निर्वाचनमा भाग लिएको भए एउटा राम्रो पक्ष हुन्थ्यो तर भ्रष्टाचार वेथिती र अत्याचारका विरुद्ध भएका जेन जी पुस्ताको आन्दोलन पश्चात भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरु समेत निर्वाचनमा भाग लिएको हुँदा परिवर्तन कसरी हुन्छ त्यो विचारनिय विषय हो ? आखिर जे भएपनि नेता नेपालको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बैद्य सावित गरिदिएको हुँदा फागनु २१ मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनता जनार्दनले उचित फैसला गर्ने छ त्यो नै सर्वोपरी निर्णय हुने छ ।