काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र १५ ऐन हटाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। साथै, १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै भने, ‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसअनुसार कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज र कानुन खारेजीसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ । यस प्रक्रियामा पुराना १५ ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाउने छ।
उनले थपे, ‘अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुनेछौं, निजी उद्यम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र ठूला आयोजना तीव्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सकारात्मक संकेतहरू रहेको बताए।
वाग्लेले प्रणालीमा अधिक नियमनका कारण समस्याहरू उत्पन्न भएको र अब समाधानमुखी काममा लगिने बताए । उनले जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।