रौतहट, १९ चैत । बालेन्द्र शाह सरकारद्वारा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी संचारमाध्यममा मात्रै प्रकाशित गर्ने निर्णयबाट संचार क्षेत्र एकाएक तरंगित बन्न पुगेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले यस प्रकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चार माध्यममाथि गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेका हुन् ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयलाई “मिडियाको आर्थिक संकट माथिको थप आक्रमण” भन्दै तीव्र आलोचना गरेकी छन् । उनका अनुसार कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीले थलिएका निजी सञ्चार माध्यमलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै विज्ञापन रोक्नुले साना लगानीका मिडिया, एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा बढाएको बताए ।
विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनमा निर्भर ग्रामीण सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने महासंघको ठहर छ । यसले सूचना पहुँच र स्थानीय आवाजलाई समेत कमजोर बनाउने चेतावनी दिए ।
महासंघले यो निर्णयलाई संघीयताको मर्म विपरीत रहेको बताए । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको स्वायत्त अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाटै विज्ञापन वितरण नियन्त्रण गर्नु संघीय व्यवस्था माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइन ।
यसका साथै विज्ञापन मार्फत आर्थिक दबाब सिर्जना गरेर निजी मिडियामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र सरकार प्रति प्रश्न गर्ने भूमिकामा कमी आउने खतरा औंल्याइएको छ । यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्रीले पूर्व छलफलको आश्वासन दिए पनि सरोकारवाला सँग कुनै संवाद नगरी निर्णय ल्याइएको भन्दै सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ ।
महासंघले निर्णय फिर्ता नभएसम्म देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । जिल्ला–जिल्लाबाट विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् भने छिट्टै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।