जनकपुर, १९ चैत । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त तथा विशेष अनुदानमा भएको व्यापक अनियमितताको छानबिन गर्न गठन गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको विशेष समितिको प्रतिवेदन नै जेन–जी आन्दोलनमा जलेपछि कारबाही प्रक्रिया गम्भीर रूपमा अल्झिएको छ ।
प्रतिवेदन अभावको बहाना बनाउँदै सम्बन्धित निकायहरू कारबाही टार्ने प्रयास गर्नमा लागेको आरोप उठ्न थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदानमा कानुन विपरीत रकमान्तर गरेर पक्षपातपूर्ण रुपमा वितरण भएको आरोप लागेपछि प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले २०८१ असार ९ गते नै प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुखलाई बुझाएको थियो भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा बदमाशी गर्नेहरु उम्किने अवस्था सृजना भएको छ ।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फाइलहरू जलेको र रेकर्ड नभएको दाबी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय श्रोतबाट बुझिएको हो । यता तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रतिवेदन नै अस्पष्ट रहेको भन्दै कारबाही अघि बढाउन कठिन भएको बताएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर उक्त समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा दोषी किटान गरिएको दाबी गर्दै त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रदेश सभा र सरकारको भएको सार्वजनिक भएको मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले कार्यविधि विपरीत चिठ्ठी दर्ता नै नभएको अवस्थामा आफ्नै गृहजिल्लाका स्थानीय तहहरूमा करोडौ रकम पठाएको उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा समेत करिब ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया विपरीत रकमान्तर गरिएको पाइएको थियो ।
त्यसैगरी १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको, केही पालिकालाई अत्यधिक रकम दिँदा केहीलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको तथा न्यूनतम सीमा मिचेर योजना स्वीकृत गरिएको जस्ता गम्भीर अनियमितता औल्याइएको छ ।
विशेषगरी सर्लाहीका पालिकाहरूमा ३ करोड ९० लाख देखि ६ करोड ८० लाख सम्म अनुदान प्रवाह गरिएको देखिँदा अन्य पालिकाहरुलाई भने उपेक्षित बनेका थिए । महानगर र उपमहानगरपालिका बीच समेत विभेदपूर्ण वितरण भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
प्रतिवेदन नै नष्ट भएको बहानामा कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा पारिदा सुशासन र जवाफदेहिता माथि यतिखेर गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अब सरकारले प्रतिवेदन पुनः खोजी वा पुनर्निर्माण गरी दोषीमाथि कडा कारबाही अघि बढाउँछ कि बढाउदैनन् यो प्रकरण पनि अन्य घोटाला जस्तै सेलाएर जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।