सीमा नीतिको कडाइले मधेशमा संकटः ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमै दरार, नागरिक महँगी र अभावको दोहोरो मारमा

वर्तमान सरकारका निर्णय र सीमासम्बन्धी कडाइले भारतसँग खुला सीमा जोडिएका तराई–मधेश क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेका छन् ।

दैनिक जीवनयापनका लागि सीमापारि भारतीय बजारमा निर्भर रहँदै आएका यहाँका बासिन्दाहरू अहिले विभिन्न बहानामा सास्ती खेप्न बाध्य भएका हुन् ।

दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार बनेपछि परिवर्तन र राहतको अपेक्षा गरेका मधेशवासीले भने उल्टै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि नेपालतर्फ कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया सीमापारि समेत देखिन थालेको छ ।

भारतको वैरगनिया क्षेत्र स्थित नन्दबारा नजिकका पेट्रोल पम्पमा “नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिइने” भन्ने स्पष्ट सूचना टाँसिएकोमा नेपाली उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । यसले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिकीमा गम्भीर असर पारेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, पहिले सामान्य रूपमा सीमापारी गएर इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने प्रचलन थियो । तर अहिले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई इन्धन दिन अस्वीकार गरिनु मात्र होइन, आगामी दिनमा अन्य सामग्रीमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने त्रास बढेको छ । यसले मधेश क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक संकट निम्त्याउने  विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सीमापारीको करिब ४० किलोमिटर  मित्र सम्म मज्जाले बिनारोक टोक नेपाली सवारी सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउने तर नेपालतर्फ भारतीय सवारी माथि कडाइ तथा भन्सार शुल्कको दबाब बढ्ने अवस्थाले दुई देशबीचको ऐतिहासिक “रोटी–बेटी” सम्बन्धमै नकारात्मक असर पर्न थालेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।

हिजो मात्रै दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ का एक स्थानीयले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने, आफन्तलाई लिएर भारतबाट फर्किदा बाटोमै पेट्रोल सकिएपछि नजिकैको पम्पमा जाँदा नेपाली नम्बर प्लेट भएकै कारण इन्धन दिन अस्वीकार गरियो । बाध्य भएर मोटरसाइकल धकेल्दै बजार पुगेर बोतलमा इन्धन ल्याएर यात्रा पूरा गर्नुपरेको दुखेसो उनले सुनाए ।

उनका अनुसार, “हाम्रो सम्बन्ध त रोटी–बेटीको हो, तर अहिलेका निर्णयले दुबै देशका नागरिकलाई चेपुवामा पारेको छ ।”

अर्कोतर्फ, भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपालभन्दा झण्डै ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो हुनु पनि यस्तो कडाइको एउटा कारण मानिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई सस्तो इन्धनको पहुँच जोगाउन भारततर्फ बाट यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तर प्रश्न उठ्छ—आफ्ना नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने समयमा नेपाल सरकारले किन उल्टै मूल्यवृद्धि र कडाइको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ ? स्थानीयवासीका अनुसार, महँगीको चरम मार खेपिरहेका नागरिकलाई राहत दिनुको साटो सरकार ‘स्टण्टबाजी’ मै केन्द्रित देखिएको छ ।

यो समस्या केवल इन्धनमा सीमित छैनन् । यदि यही प्रवृत्ति जारी रहे दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत प्रतिबन्धको श्रृंखला सुरु हुन सक्ने र त्यसले मधेशको सामाजिक–आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पार्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

सीमापारी भारत बैरगनिया स्थित हिन्दुस्तानका पत्रकार राजकपुर संग तराई टपले राखेको जिज्ञासामा अहिलेको निकै अप्ठ्यारो समय रहेको छ, सरकारले आफना नागरिकलाई दिनुपर्ने न्यूनत राहत सुविधाहरु दिईरहदा त्यसको उपयोग अन्य विदेशी नागरिकले नउठाउनु भने अभिप्रायबाट यस प्रकारको निर्णय गरिएको भएपनि दुई देशको सरकार बीच कुटनीतिक माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उनी भन्छन् सीमा क्षेत्रको व्यापार नेपाली नागरिकहरुकै कारण चलिरहेपनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि उक्त सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समग्रमा, सीमा सम्बन्धी नीति र व्यवहारमा समन्वयको अभाव, मूल्यवृद्धि, र कडाइका निर्णयहरूले मधेशका नागरिकहरू दोहोरो मारमा परेका छन्—एकातिर सरकारी नीति, अर्कोतिर सीमापारिको प्रवृति । यसले तत्काल समाधानको उपाय तथा संवेदनशील कूटनीतिक पहलको आवश्यकता खाँचो रहेको हुँदा तराई मधेशका नागरिकहरुलाई सबल बनाउन राज्यको नैतिक दायित्व रहेको अन्यथा विरोधको स्वरहरु गुञ्जीएपछि थामिन गाह्रो हुने छन् । बेलैमा सरकारलाई सचेत एवं गम्भीर बन्न नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ ।