रौतहटको सामुदायिक वनमा काठ तस्करीको ‘सेटिङ’, अध्यक्षकै मिलेमतोमा सयौं हरिया रुख गायब
रौतहट, ४ वैशाख । रौतहटको वन क्षेत्रमा अचेल चोरी तस्करीमा ह्वातै वृद्धि भएपनि कारवाही गर्ने नियमन निकायको चरम उदाशिनको कारण दिनप्रतिदिन सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन उजाड बन्दै गएका छन् ।
गुजरा नगरपालिका–२ स्थित शिवशक्ति सामुदायिक वनमा व्यापक काठ तस्करी भएको सनसनीपूर्ण घटनाहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।
केही समयअघि आएको भीषण हावाहुरीले ढालेका रुखलाई बहाना बनाउँदै संगठित रूपमा हरिया रुखसमेत काटेर अवैध चोरी निकासी गरिएको आरोप लागेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ढलेका रुख मात्र होइन, दर्जनौं हरिया (काँचा) रुखहरू समेत काटेर गोलिया बनाई रातारात चोरी तस्करी गराइएका छन् । “वनका पदाधिकारीकै अगाडी काठ काटेर लगिँदै थियो, तर कसैले रोक्न चाहेन,” एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने, “यो सामान्य चोरी होइन, मिलेमतोमा भएको संगठित तस्करी हो ।”
घटनालाई अझ गम्भीर बनाउने पक्ष भनेको शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार चौधरीको संलग्नताको आरोप लागेको छ । स्थानीयका अनुसार अध्यक्षकै सहमतिमा काठ कटान र बिक्री गरिएको हो, जसले सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली माथि ठूला प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार वन क्षेत्रबाट १०० भन्दा बढी हरिया रुखहरू गायब भएका छन् । ती रुखहरू विभिन्न स्थानमा ओसारिएको अनुमान गरिएको छ । घटनापछि क्षेत्रमा त्रास र आक्रोश दुवै बढेको छ ।
सामुदायिक वनजस्तो संरक्षित क्षेत्रमा खुलेआम तस्करी हुनु र पदाधिकारीहरू मौन बस्नुले उनीहरूको भूमिका माथि शंका झन् गहिरिएको स्थानीयको भनाइ छ । “इमानदार नेतृत्व भएको भए यति ठूलो क्षति सम्भव नै थिएन,” अर्का एक स्थानीयले बताए ।
यस घटनाप्रति स्थानीयवासीले कडा आपत्ति जनाउँदै संलग्नहरु माथि तत्काल कारबाहीको माग गरे । उनीहरूले सामुदायिक वनलाई निजी कमाइको स्रोत बनाउनेहरूलाई निलम्बन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
उता, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहले घटनाबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताए । उनले भने, “यदि हरिया रुख काटिएको पुष्टि भए यो गम्भीर अपराध हो, दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ ।”
तर स्थानीयले यस्तो प्रतिक्रिया मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै तत्काल छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कडा कदम चाल्न माग गरे ।
शिवशक्ति सामुदायिक वनमा देखिएको यो तस्करी प्रकरणले वन संरक्षण, सामुदायिक व्यवस्थापन र स्थानीय नेतृत्वको पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा छ—दोषी कारबाहीमा पर्छन् कि फेरि पनि प्रभावकै आडमा उम्किन्छन ? आउदो दिनमा हेर्न बाँकी नै छ