रौतहट, ४ वैशाख । पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा राजस्व असुलीको नाममा बढाइएको कडाइका कारण सर्वसाधारणहरु त्रसित वातावरण दैनिकी जीवन विताउन बाध्य भएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशका जनताहरुको दैनिक जीवन प्रभावित बन्दै गएपछि राष्ट्रिय एकता दलले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पार्टीका अध्यक्ष विनय यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अहिलेको अवस्था “अघोषित नाकाबन्दी” जस्तै भएको उल्लेख गरिएको भन्दै विज्ञप्ती बुझाए । विज्ञप्तिमा, नेपाल–भारत खुला सीमा केवल भौगोलिक सीमाना मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार भएको जनाउँदै हाल लागु गरिएका नीतिहरूले यस सम्बन्धलाई कमजोर बनाइने कुत्सीत प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने निजी तथा व्यावसायिक सवारी साधनमा लागु गरिएको कडा नियम र उच्च शुल्कका कारण पर्यटक, बिरामी तथा आफन्त भेट्न आउने नागरिकहरू समस्यामा परेको जनाए । सीमामा झन्झटिलो प्रक्रिया र कतिपय सुरक्षाकर्मीको व्यवहारले यात्रुहरू निरुत्साहित बन्दै गएको जसको फलस्वरुप विद्रोहको अंकुर फुट्ने अवस्था सृजना हुन बेर नलाग्ने बताइएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था, साना व्यापारी माथि हुने अवैध असुली तथा सुरक्षाको नाममा हुने दुव्र्यवहारले जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ ।
पार्टीले नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को प्रावधान विपरीत हालका प्रशासनिक कदमहरू रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सन्धिमा सुनिश्चित गरिएको निर्बाध आवतजावत र व्यापारको अधिकार व्यवहारमा लागु नभएको आरोप छ ।
राष्ट्रिय एकता दलका अनुसार यस्तो अवस्थाले छोटो अवधिमा स्थानीय बजार, रोजगारी र जनजीवनमा नकारात्मक असर पार्नेछ भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धमै दरार आउन सक्ने खतरा छ ।
सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ—भारतीय सवारी साधनका लागि सरल डिजिटल अनुमति प्रणाली, घरायसी सामानमा भन्सार सीमा हटाउने, सुरक्षाकर्मीलाई नागरिक मैत्री व्यवहारका लागि निर्देशन, तथा सीमावर्ती बासिन्दाका लागि विशेष परिचयपत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा मागहरू सम्बोधन नभए सशक्त जनआन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै सरकार जनताको सम्मान, स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।