कोरोनाविरुद्धको खोप : नेपाल भित्र्याउन चुनौतीका पहाडै पहाड

नेपालमा अब कोरोना विरुद्धको औषधि र खोप  भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । गत बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७’ जारी गरेपछि आपतकालीन प्रयोजनका लागि जुनसुकै खोप र औषधि नेपालले कानूनी रुपमा नै प्रयोग गर्न सक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा औषधि सम्बन्धि तेस्रो संशोधन लागि प्रस्ताव राखेपछि   मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिश गरेपछि पारित भएको हो ।

विगतमा कोरोनाभाइस कोभिड—१९ का गम्भीर बिरामीलाई प्रयोग गर्ने रेम्डेसिभिर औषधि तत्काल प्रयोगसम्बन्धी कानूनको अभाव  थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेम्डेसिभिर औषधि क्लिनिकल ट्रायलको लागि मात्र अनुमति दिइएको थियो । रुस, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका देशहरुका औषधी कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएको रिर्पोट सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोही आधारमा छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान लगायतका देशले खोप भित्र्याउनका लागि तयारी सुरु गरिसकेका छन् ।

कोभिडविरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल ९०÷९५ प्रतिशत सफल भइरहँदा सरकारले खोप भित्र्याउनका लागि तत्काल पहल सुरु गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

कोरोना महामारी विश्वभर फैलँदा नेपालमा सोमबारसम्ममा संक्रमितको संख्या २ लाख २० हजार ३ सय ८  पुगको छ भने मृत्यु हुनेहरु १ हजार ३ सय २१ जना पुगेको छ । दिनप्रतिदिन नेपालमा संक्रमितको बढ्दै गइरहेको छ । संक्रमणको यो दरलाई रोकथाम गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको हालको लागि जनस्वास्थ्यका नियमहरुको कडाइका साथ पालना नै हो । तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको फेरि पनि खोप र औषधी नै हो, जुन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबीच कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरिएका खोपले सकारात्मक नतिजासहित अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायल पास गर्दा विश्वभर आशाका  किरणहरु छाएका छन् ।

कोभिडविरुद्धको खोप पूर्ण रुपमा बिकास भई उत्पादनको स्वीकृति पाएर केहीलेदेखि बजारमा आउँन सुरु हुन्छ भन्ने आधार तय भएको छैन । तर, विकसित, विकासशील र अल्पविकसित धेरै राष्ट्रहरुले खोप खरिदका लागि आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेका छन् । यस्तै खोप निर्माण भएपछि  प्रतिव्यक्ति मूल्य कति पर्छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन ।

 नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि धेरै चुनौती भएपनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्द बताउँछन् ।  नेपालमा खोप खरिद गर्नका लागि महत्वपूर्र्ण कुरा भनेको आर्थिक पाटो नै भएकाले बजेट जुटाउने तयारीमा तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.वन्तको बुझाइ छ ।

 नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि धेरै चुनौती भएपनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्द बताउँछन् ।  नेपालमा खोप खरिद गर्नका लागि महत्वपूर्र्ण कुरा भनेको आर्थिक पाटो नै भएकाले बजेट जुटाउने तयारीमा तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.वन्तको बुझाइ छ ।

डा. वन्तका अनुसार, सरकारले नेपालमा कति खोपको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारले अनुमान लगाउन सक्छ । खोपको लागि  राज्यको आन्तरिक बजेट र विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य सहयोगी निकायहरुसँग समन्वय गरेर  खोप खरिदका लागि आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउन तत्कल सुरु गर्नपर्छ ।

16 Push 077 final

‘सरकार आफैँले खोप खारिद गर्न सक्छ कि सक्दैंन ? आफ्नै बलबुँतामा कतिलाई पुग्ने खोप भित्र्याउन सक्छ ? अपुग खोपका लागि अन्य निकायबाट कहाँकहाँबाट सहयोग लिने हो, ती कुरालाई चाँडै आंकलन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ डा वन्त भन्छन् ।

‘कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि आर्थिक कोष खडा गरेसँगै प्राविधिक र संरचनागत कुराहरुको तयारीको थालनी गर्नुपर्ने’ जनस्वास्थ्यविज्ञ, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।  डा. मरासिनीका कुरामा सहमति जनाउँदै जनस्वास्थ्यविद् वन्त ‘नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्र्याइसकेपछि कहाँ र कसरी संञ्चित गर्ने,  संञ्चित गरेको खोपलाई कसरी प्रदेश, स्थानीय तहसम्म पुुर्‍याउने जस्ता पक्षहरुलाई खयाल गर्दै  आवश्य संरचना जनशक्ति निर्माणको थालनीको गर्नुपर्ने’ बताउँछन् । 

कोरोनाविरुद्ध खोपलाई खरिद गरी समुचित व्यवस्थापन गरेर नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसबारेमा राज्यले योजना बनाएर तत्काल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.मरासिनी दिन्छन् ।

कोरोनाविरुद्ध खोपलाई खरिद गरी समुचित व्यवस्थापन गरेर नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसबारेमा राज्यले योजना बनाएर तत्काल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.मरासिनी दिन्छन् । हालसम्मको अनुसन्धानहरुले कोरोनाविरुद्धका खोप एक व्यक्तिले दुईपटकसम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ । 

कोरोना संक्रमणका विरुद्ध निर्माण भइरहेको  एमआरएनए खोपहरुमध्ये एकथरिलाई माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा तथा अर्कोथरिलाई माइनस ८० डिग्री सेन्टिग्रेडसम्ममा सञ्चिति गरेर राख्नुपर्छ । त्यसैले ‘खोप भित्र्याउने प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय पक्षलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको’ डा. मरासिनी बताउँछन् ।

नेपालमा करिब २ करोडभन्दा बढीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप चाहिने अनुमान छ । प्रारम्भिक आँकलनअनुसार त्यति मात्रामा खोप जुटाउनका लागि करिब ६० अर्बजति खर्च लाग्छ । त्यसो त खोप पूर्णरुपमा निर्माण भएपछि ‘खोप उत्पादकले आफनो देशलाई प्राथमिकता दिने र तत्पश्चात जसले धेरै पैसा तिर्छ। त्यसलाई पहिले उपलब्ध गराउने स्थिति आउन सक्ने’ जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको अनुमान छ । त्यसैले खोप उत्पादक कम्पनीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले खोप खरिदका लागि तत्काल कोष खडा गर्नुपर्ने’ उनको सुझाव छ ।

‘खोप भित्र्याउनका लागि चुनौती भए पनि खोप खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस, छलफल र पैरवी नगरेको खण्डमा नेपाल पछाडि पर्न सक्ने’ डा. वन्त बताउँछन् । ‘खोप  निर्माण गर्ने कम्पनीले खोजअनुसन्धानमा लगानी गरेको बजेट उठाउने कुरालाई प्राथमिता दिनुपर्ने हुँदा खोप मूल्य झन् महँगो पर्न सक्ने भएकाले खोप खरिद कोषमा खडा गरेर लगानी गर्नुपर्र्ने’ उनी बताउँछन ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी ‘खोप ल्याउनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुका बारेमा  छलफल भइरहेको’ बताउँछन् 

सब्सक्राईब “बटन” मा क्लीक गरी पलपलको खबरको नोटीफिकेशन मोबाईलमै पाउनुहोस् ।