प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका कोटरी गुटको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिनकै संयोग पारेर फागुन ११ गते आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ ।
लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै, करिब दुई तिहाई बहुमतको घोडा चढेर फासीवाद र अधिनायकवादको यात्रातिर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बज्रपात गरिदिएको छ । यसले लोकतन्त्रमा व्यक्तिको तजबीजमा चल्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिले केही समय चलखेल गर्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोशिश गरे तापनि अन्ततः त्यसको कुनै कानूनी हैसियत हुनेछैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ ।
साथसाथै यस ऐतिहासिक फैसलाले विद्यमान लोकतन्त्रमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको कालो छायाँ मडारिइरहेको त छैन भन्ने खालका जनआशंकालाई निर्मुल पार्दै सर्वोच्चले आफ्नो छविलाई उजिल्याउने र स्थापनाकालदेखिकै विभिन्न कालखण्डहरुमा शासकहरुको कोपभाजन र बक्रदृष्टिलाई समेत नेस्तनाबूद पार्दै न्यायपालिकाले गर्दै आएको ऐतिहासिक र साहसिक फैसलाहरुको श्रृङ्खलामा नयाँ इँटा थप्ने काम पनि गरेको छ ।